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प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत रेड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को व्यवस्थित व स्थापित करें नगर निगम प्रशासन: संजय चोपड़ा

रेड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारी शोषण व उत्पीड़न के विरोध में 4 जून से करेंगे धरना प्रदर्शन

संपादक- लक्ष्मी रावत/अनिल रावत

हरिद्वार। नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर वर्ष 2018 के नगर निगम में पंजीकृत रेड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को उनके कारोबारी स्थान से हटाए जाने के विरोध में शिव पार्क में फेरी समिति के सदस्य लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने लघु व्यापार एसो के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया बैठक का संचालन लघु व्यापारी नेता सुनील कुकरेती ,मनीष शर्मा ने संयुक्त रूप से किया बैठक में तय किया गया आगामी 4 जून को सभी लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि उत्तराखंड नगरी फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार रेड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को व्यवस्थित व स्थापित किए जाने की मांग के साथ नगर निगम प्रशासन द्वारा पूर्व से चयनित किए गए सभी वेंडिंग जोन में लघु व्यापारियों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के नियम अनुसार व्यवस्थित व स्थापित किए जाने की मांग को प्रमुखता से दोहराया जाएगा।

इस अवसर पर लघु व्यापार एसो के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा 21मई 2016 को उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड नगरी फेरी नीति नियमावली का शासन आदेश उत्तराखंड के स्थानीय नगर निगम में लागू किए जाने की निर्देश दिए जा चुके हैं वहीं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत एक तरफ तो रेड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को 50000 का लोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में दिया जा रहा है वहीं दूसरी ओर नगर निगम में पंजीकृत रेड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को अतिक्रमण के नाम पर उसके रोजगार से वंचित किया जा रहा है जो की दुर्भाग्यपूर्ण है चोपड़ा ने नगर निगम प्रशासन को चेतावनी दी यदि शीघ्र ही नगर निगम प्रशासन द्वारा रेड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को उत्तराखंड नगरी फेरी नीति नियमावली नियम अनुसार व्यवस्थित व स्थापित नहीं किया गया तो 4 जून से नगर निगम का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए जाएंगे इसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी।

लघु व्यापार एसो के शहर अध्यक्ष सुनील कुकरेती ने कहा वर्ष 2010 के कुंभ के दौरान ललतारों पुल खोखा पटरी संगठन के लघु व्यापारियों को उनके कारोबार से वंचित कर दिया गया था उसके उपरांत मान्य उच्च न्यायालय द्वारा लघु व्यापारियों को विकल्प के लिए नगर निगम प्रशासन को निर्देशित किया गया था लेकिन16साल बीत जाने के उपरांत आज भी ललतारों पुल के लघु व्यापारियों को नगर निगम प्रशासन द्वारा कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया है उन्होंने कहा समय-समय पर फेरी समिति की बैठक में भी ललतारो पुल के लघु व्यापारियों को विकल्प की जगह चिन्हित की गई लेकिन नगर निगम की घोर लापरवाही की वजह से सभी लघु व्यापारियों को इंसाफ की दरकार है।

नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर लघु व्यापारियों के शोषण व उत्पीड़न के विरोध में बैठक में सम्मिलित हुए फेरी समिति के सदस्य कमल सिंह, मोनू तोमर, राजकुमार, तस्लीम, सुमन गुप्ता, आशा देवी, नीतीश अग्रवाल, कपिल सिंह ,गजेंद्र चौहान ,फूल सिंह, रिंकू कुमार, मोहनलाल, चंदन रावत आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे।

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