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गैस आपूर्ति में लगातार हो रहा सुधार, सचिव खाद्य श्री स्वरूप ने की समीक्षा

आपूर्ति में तेजी लाने के निर्देश दिए

संपादक- लक्ष्मी रावत/ अनिल रावत
देहरादून। एलपीजी गैस की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
तेल कंपनियों द्वारा 09 अप्रैल को घरेलू गैस सिलेण्डरों के दैनिक लक्ष्य साठ हजार के सापेक्ष कुल 63,854 सिलेंडरों की आपूर्ति की गई, जबकि 8 अप्रैल की तुलना में 1,040 अधिक कमर्शियल सिलेंडरों का वितरण किया गया।
सचिव खाद्य श्री आनंद स्वरूप ने तेल कंपनियों को निर्देश दिए कि बाजार की मांग के अनुरूप घरेलू एवं कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में और तेजी लाई जाए। भारत पेट्रोलियम ने व्यावसायिक सिलेंडरों की अतिरिक्त आपूर्ति बढ़ाने का आश्वासन दिया, जबकि इंडियन ऑयल को कम आपूर्ति वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था सुधारने को कहा गया। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में रिफिल बुकिंग अंतराल की समस्या भी उठाई गई। सचिव श्री स्वरूप ने इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए व्यवस्था को और सुगम बनाने के निर्देश दिए।
सचिव खाद्य ने कहा कि 14 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के केदारनाथ भ्रमण तथा 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को देखते हुए प्रदेश में घरेलू एवं व्यावसायिक गैस की निर्बाध आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। सरकार आम जनता और यात्रियों की सुविधा के लिए पूरी तरह सतर्क है।
बैठक में इस बिंदु पर भी चर्चा हुई कि राज्य के कई ग्रामीण क्षेत्र अब शहरी क्षेत्र की श्रेणी में आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल वहां 45 दिन में ही गैस बुकिंग हो पा रही है। इससे उपभोक्ताओं को 25 दिन में बुकिंग की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर सचिव खाद्य ने तेल कंपनियों को इस संबंध में उच्च स्तर पर मामला उठाकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
वहीं प्रदेश में एलपीजी एवं ईंधन से संबंधित अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान लगातार जारी है। 09 मार्च 2026 से 09 अप्रैल 2026 तक चलाए गए अभियान के दौरान 6,690 निरीक्षण किए गए तथा 468 छापेमारी कार्रवाइयां की गईं। इस अवधि में 19 एफआईआर दर्ज की गईं और 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के तहत अब तक 1,123 घरेलू गैस सिलेंडर, 172 व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 1 कांटा, 3 फुकलिंग किट तथा 1 पिकअप वाहन जब्त किया गया है। साथ ही 1.77 लाख रुपये का अर्थदंड भी वसूला गया है। सचिव श्री स्वरूप ने बताया कि विभाग उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई कर रहा है।

*पीएनजी का विस्तार युद्धस्तर पर जारी*
राज्य में पीएनजी को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और नैनीताल सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है, जबकि शेष 9 पर्वतीय जनपदों में भी गैसोनैट सर्विसेज के माध्यम से पाइप लाइन बिछाने और नए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है।
वर्तमान में राज्य में घरेलू पीएनजी के 37000 कनेक्शन, व्यावसायिक श्रेणी के 158 कनेक्शन तथा औद्योगिक श्रेणी के 148 कनेक्शन संचालित हैं। वहीं अप्रैल माह में पीएनजी विस्तार अभियान के तहत 9.899 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाई गई। इस अवधि में 528 नए सक्रिय कनेक्शन जुड़े, 480 नए कनेक्शन स्थापित किए गए तथा 381 नए उपभोक्ताओं का पंजीकरण किया गया। सचिव श्री आनंद स्वरूप ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम गैस आपूर्ति पहुंचाना है।

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